village panchayats वाक्य
उदाहरण वाक्य
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- The Bombay Village Panchayats Act was enacted in 1958 .
मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 में पास किया गया . - The state has 33 district councils, 235 Panchayat committees and 9125 Village Panchayats.
राज्य में ३३ जिला परिषदें २३५ पंचायत समितियां और ९१२५ ग्राम पंचायतें हैं। - Village Panchayats could also determine suits of any amount within the jurisdiction of their villages .
ग्राम पंचायतें भी अपने गांवों की अधिकारिता के भीतर किसी भी मूल्य के वादों का अवधारण कर सकती थीं . - Village Panchayats are controlled and supervised by Zilla Parishads , Panchayat Samitis and their officers .
ग्राम पंचायतों का नियंत्रण और पर्यवेक्षण जिला परिषदों , पंचायत समितियों और उनके अधिकारियों द्वारा किया जाता है . - Village Panchayats set up under these new enactments were substantially different from those that had existed in the British period .
उपर्युक़्त नए अधिनियमों के अधीन गठित ग्राम पंचायतें ब्रिटिश काल में विद्यमान ग्राम पंचायतों से बहुत Zभिन्न थीं . - Under the Act , a district village Panchayat Mandal was constituted in every district for the supervision and control of village Panchayats .
इस अधिनियम के अधीन , ग्राम पंचायतों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए हर जिले में एक ग्राम पंचायत मंडल का गठन किया गया . - District Village Panchayat officers work under Zilla Parishads to supervise and control the village Panchayats , and are appointed by the state governments .
जिला परिषदों के अधीन ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति राज़्य सरकारों द्वारा की जाती है . - In addition , there are the village Panchayats and certain special tribunals which are set up for cases under Special Acts -LRB- these are dealt with separately -RRB- .
इनके अलावा , ग्राम पंचायतें और विशेष अधिनियमों के अधीन मामलों की सुनवाई करने के लिए कतिपय विशेष अधिकरण भी हैं ( इनकी चर्चा अलग से की गई है ) . - The Bombay Village Panchayat Act 1920 empowered village Panchayats to take up various activities , including some socio-economic functions , and gave them the power to levy taxes and duties in order to increase . their income .
मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920 ने पंचायतों को कुछ सामाजिक-आर्थिक कार्यों सहित विभिन्न कार्यकलाप हाथ में लेने की शक्ति प्रदान की और उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए कर और शुल्क उद्ग्रहण करने की शक्ति दी - Apart from these enactments in various states , a direction is contained in the Constitution of Indiadn Article 40 which says that “ The State shall take steps to organise village Panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government ” .
विभिन्न राज़्यों के इन अधिनियमों के अतिरिक़्त , भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में यह निदेश दिया गया है , ? राज़्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग़्य बनाने के लिए आवश्यक हों . ? - There were various types of courts dealing with various kinds of cases ; revenue courts settling cases arising out of complaints about rights in land ; the Qazi 's courts dealing with cases pertaining to marriage , inheritance , divorce , etc ; the secular courts headed by administrative officers dealing with non-religious and undefined offences that came before them and the caste courts and village Panchayats outside the judicial organisation .
विभिन्न प्रकार के मामलों को निपटाने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यायालय थे , भूमि के अधिकारों से संबंधित विवादों के लिए राजस्व न्यायालय थे , विवाह , उत्तराधिकार , विवाह विच्छेद आदि के मामलों के लिए काजियों के न्यायालय थे , धर्मेत्तर और अपरिभाषित अपराधों के विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता वाले पंथनिरपेक्ष न्यायालय थे और न्यायिक संगठन के बाहर जाति न्यायालय तथा ग्राम पंचायतें थीं . - Some of the important Directives relate to the provision of free and compulsory education for all children up to the age of 14 -LRB- article 45 -RRB- ; promotion of educational and economic interests of scheduled castes , scheduled tribes and other weaker sections -LRB- article 46 -RRB- ; duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health -LRB- article 47 -RRB- ; organization of agriculture and animal husbandry and prohibition of cow slaughter -LRB- article 48 -RRB- ; organisation of village Panchayats -LRB- article 40 -RRB- ; separation of judiciary from the executive -LRB- article 50 -RRB- ; promulgation of a uniform civil code for the whole country -LRB- article 44 -RRB- ; protection of national monuments -LRB- article 49 -RRB- ; and the promotion of international peace and security , just and honourable relations between nations , respect for international law and treaty obligations and settlement of international disputes by arbitration -LRB- article 51 -RRB- .
उनमें उपबंध है कि बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक नि : शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा मिले ( अनुच्छेद 45 ) ; अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि हो ( अनुच्छेद 46 ) ; पोषाहार-स्तर और जीवन-स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना राज्य का कर्तव्य है ( अनुच्छेद 47 ) ; कृषि और पशुपालन का संगठन हो तथा गो-वध का प्रतिषेध हो ( अनुच्छेद 48 ) ; ग्राम पंचायतों का संगठन हो ( अनुच्छेद 40 ) ; कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण हो ( अनुच्छेद 50 ) ; समूचे देश के लिए समान सिविल संहिता1 हो ( अनुच्छेद 44 ) ; राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण हो ( अनुच्छेद 49 ) ; और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा पनपे , राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध पनपें ; अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्रति आदर की अभिवृद्धि हो और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाए ( अनुच्छेद 51 ) .
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